ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PM's Secretariat
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਮਨ ਪੁਣ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਐੱਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ 'ਪ੍ਰਚੰਡ', ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਝਾਲਾ ਨਾਥ ਖਾਨਨ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਓਲੀ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਪੀਐੱਨ-ਯੂਐੱਮਐੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਐੱਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੈਂਟਰ) ਨੇ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, OFFICE OF THE PRESIDENT OF NEPAL
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਓਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 85 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 76 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਿਪਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।''
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਸ਼ਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਲੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਤ ਬਿਓਰੋ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਓਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।''
ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।''
''ਓਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।''
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਓਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
“ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਘੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PM SECRETARIAT
ਪਰ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਓਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ।''
''ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1990 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਰੋਧ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
