You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨੇਪਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਦਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਪੀਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਸ਼ਨੂ ਰਿਜਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਔਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ (ਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀ ਔਲੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਪੀਐੱਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਗੇ ਆਗੂ ਕਮਲ ਦਹਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਬਰ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਔਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭਖ਼ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਪੀ ਔਲੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਧਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਔਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
