ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"

‘ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ’

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਨੌ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਮਪਿਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਸੱਭਿਅਕ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

18 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਰਮਾ, ਚੀਨ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 2015 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਅਰ-2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਅਰ -2 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ: