ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 5 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਡੀਲ ਯਾਨਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਖਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੈਰੀਜਾ ਮੇਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 432 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 202 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 118 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਡੀਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਖਿਲਾਫ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ 5 ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1. ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।

2. ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਦੋਬਾਰਾ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ- ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ- ਬਰਤਾਨੀਆ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਕਰਣ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ।

29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਠੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਗ਼ਜ਼ਿਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

4. ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ

ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੀ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਡੇਅ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

5. ਆਮ ਚੋਣਾਂ

ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਜਲਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ

ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ:

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। (ਲਗਪਗ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ)
  • ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ
  • ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 3000 ਖੇਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾ ਹੈਮ, ਫੈਟਾ ਚੀਜ਼, ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਵੇਲਸ਼ ਲੈਂਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ?

  • ਇਸ 585 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ।
  • ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਡੀਲ 'ਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ?

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਡੀਯੂਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਫ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ।

ਡੀਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ (ਜੋ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰੱਹਦ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ+ਐਕਸਿਟ) ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)