ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ 'ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Twitter/@IsraaAlGhomgham
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾ-ਅਲ-ਘੋਮਘਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਿਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਘੋਮਘਾਮ ਪਹਿਲੀ ਸਾਊਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ- ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਿਫ਼ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ ਘੋਮਘਾਮ ਨੇ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਰਹਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਘੋਮਘਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਦਮਾਮ ਦੇ ਅਲ-ਮਾਬਾਹਿਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਘੋਮਘਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਿਫ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।"
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤਾਜ਼ੀਰ' ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਲੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾ ਘੋਮਘਾਮ ਵਰਗੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।"
"ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਲਈ ਔਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸਾਊਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏਐਲਕਿਊਐਸਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋਮਘਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ।
ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘੋਮਘਾਮ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
