You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
BBC Reality Check: 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੀਨੀ'?
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਖੜ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ
ਦਾਅਵਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ।
ਹਕੀਕਤ: ਗ਼ਲਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਅਬ ਤੱਕ' ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਪੀਈਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ।
ਨਕਲੀ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਐੱਨਆਈ ਸਣੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਵੀ 'ਅਬ ਤੱਕ' ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੈਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਧਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਕਾਦਮੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਹੂ ਜਿਓਂਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 48 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਉਰਦੂ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਢੇ ਹਨ।
22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਊਟਲੁਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਸੱਚੀ ਲੱਗੀ।
ਸੀਪੀਈਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ 'ਵਨ ਬੈਲਟ, ਵਨ ਰੋਡ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਗਰੀ ਵੀ ਵਧਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਡਰਾਮੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਆਸ਼ਾਂਗ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਡੁੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਦੋਸਤੀ' ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਈਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੀਨ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।"
(ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।)
