You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਇਸਰਾਈਲ ’ਤੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ?
ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ 14 ਮਈ, 1948 ਨੂੰ।
ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
14 ਮਈ, 1948 ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਰੀ ਐੱਸ ਟਰੂਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਡੇਵਿਡ ਬੇਨ ਗਿਉਰਿਅਨ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬਣਨਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ
ਦੋ ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਬਲਫੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲੀਨ ਡੀ ਰੁਜ਼ਵੇਲਟ ਨੇ 1945 ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੋਰ 'ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀ
ਆਖ਼ਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਉਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਮਰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਖ਼ੁਦ ਯਹੂਦੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਇਸਰਾਈਲ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ?
ਕਮਰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਪਰ ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।''
"ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਕਿਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।''
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਵ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਤਾਪ ਸਹਿ ਰਹੇ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗੇਗਾ।
ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਿਉਂ ਸਨ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ?
ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨ-ਗਿਊਰਿਅਨ ਨੇ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਹਿਰੂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਇਨਸਟੀਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਈਂਸਟਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧਮਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
"ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ?''
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 1950 ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਰਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1974 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਦਾਰਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ?''
"ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।''
1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਅਰਕਾਇਵ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਲੜਾਈ ਅੱਤ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਪੀਐੱਮ ਡੇਵਿਡ ਬੇਨ ਗਿਊਰਿਅਨ ਨੇ ਨੇਹਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਤਲਮਿਜ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇਸ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ।''
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੈਫ਼ਟ ਵਿੰਗ ਸਨ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਸੀਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ।
