ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੈ?
ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।
- ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।
- ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹਨ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ।
- ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹਨ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ
ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਰੀਬੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੈਰੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਜ਼ਨਜ (ਜੇਲ੍ਹ) ਐਕਟ,1894 ਤੇ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ ਐਕਟ, 1900 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਜ਼ਨਜ (ਜੇਲ੍ਹ) ਐਕਟ,1894 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 59 ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 'ਜੇਲ੍ਹਾਂ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
- ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ
- ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ
- ਪੈਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ
- ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ
- ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ।
- ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
- ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ -ਵੀਡੀਓ
ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ
ਪੈਰੋਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ।
ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦੋਰਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਮਿਨੀ ਜਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰ ਮਾਮਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
