You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ- ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਣ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਲ 2000 ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 80 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 2020 ਤੱਕ 117 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੈ।
- ਸੁਰਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
- ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਊਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਡਾਰਕ ਬਲਾਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 109 ਹੋ ਗਏ।
2020 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਡਾਰਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 301 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 250% , ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 257% ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 226% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (75ਫੀਸਦ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਡਾਕਟਰ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਫ਼ਰਕ
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਰੂਰਤ 35.8 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਭ (ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ (ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ) 21.6 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 14.2 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ) ਖੱਪਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27% ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਕੜਾ
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 94% ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ 1960 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਂਤਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ।
ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖੁਦ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-20% ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ: ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾਵ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ।
ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਝੋਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
