ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ : ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਸਭ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖ਼ੇਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਵਲ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਸਗੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਅ ਵਧਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਵਾਲ :ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੀ ਵਾਜਬ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਣੋ

ਸਵਾਲ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ : ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਅਸੰਭਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ।

ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਸਵਾਲ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ?

ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਵਾਂਗ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 22 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)