ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਕਾਬਿਲ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਫੂਡ ਸਰਪਲਸ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 50 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਸਲੀ ਝਾੜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਚੀਨ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ।”

“ਸਾਡਾ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 0.67 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਇਹ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੋਕੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਠੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਵਣ ਹੈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਝਾੜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਉਪਜ ਪਰਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਓਹੀਓ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿੱਟੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾ. ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 'ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਸਨਮਾਨ' ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਫੂਡ ਲੌਰੀਏਟ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, " ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜੀਵਿਤ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵਾਣੂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

75 ਸਾਲਾ ਡਾ. ਲਾਲ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਪੌਦਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 3-4% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾ. ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 0.2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਵੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ.ਲਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, " ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਨ ਵਿਚ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

ਡਾ. ਲਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

"ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤਨ ਉਤਪਾਦਨ 2.1 ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

“ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਲਾਲ ਨਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਾਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

"ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਲਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖਰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਹੈ?"

ਮੌਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਿੰਜਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਨਸੂਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਪਜ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਖੂਹ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 30% ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਅਤੇ ਡਰਿਪ ਸਿੰਜਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਉੱਚ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸਰਾਇਲ ਵਿਚ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਕੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ।

ਵਧਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਸੋਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈ ਹੈ।

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

"ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਡਾ. ਲਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ, ਗੰਨੇ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਸੋਆਬੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

"ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਫੀਸਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 'ਉਚਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ।

"ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ

ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਕੋਲ 0.4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ¼ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਪੁਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਉੱਚ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਫਸਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ , "ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

'ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਰੇ'

ਡਾ.ਲਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

"ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60-70% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫੀਸਦ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਨੇ 54.3 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ 29.6 ਫੀਸਦ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਲਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)