You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸ਼੍ਰੂਤੀ ਮੈਨਨ
- ਰੋਲ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ, ਬੀਬੀਸੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਤਾਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹੋਣ?
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਮਧੱਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ 2017 ਵਿੱਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ' ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ।
"ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।"
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10.4 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.39 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
2011-12 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 8.5 ਫੀਸਦ ਸੀ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 8.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁਬਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।"
ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।"
ਦਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 'ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ'।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
