You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
''ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੌਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। 1993 ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ,"ਮੈਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੰਗੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ 2+2 ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ,"ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ 2+2 ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।''
''ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।"
"ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
