ਓਲੰਪਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
- ਲੇਖਕ, ਸੌਰਭ ਦੁੱਗਲ
- ਰੋਲ, ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਾਲ 2007 -ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਮਮਤਾ ਖਰਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੀਐੱਸਪੀ'ਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2008 ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਈ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿੱਧੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਸਾਲ 2022-ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ।
ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
''ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਇਸ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ
2018 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-2018' ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਚਸੀਐੱਸ) ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਚਪੀਐੱਸ) ਕੇਡਰ, ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਿਖਰਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਚਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
10 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2018 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2021 ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਚਸੀਐੱਸ/ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2021 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ'।''
''ਅਸੀਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
