ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ: 'ਜੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਗੜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ' - ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਜਾਬ, ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਗੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਪੱਖਪਾਤ' ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵੀਵਰਮਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੂੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਪੱਗੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।'
ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੋਵਿਡ-19: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਲਾਗ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ, ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ/ਹਟਾ ਦੇਣ।"
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਬਘੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ "ਜ਼ੈੱਡ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਵਾਈ" ਤੋਂ "ਵਾਈ+" ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
