ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹਨ

ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-1956

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੂੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧੀ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1956 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ

ਵਕੀਲ ਜੋਤਸਨਾ ਦਾਸਲਕਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1980 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ।

"ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 1980 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ।"

ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

''ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।'' ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਠਾਹਾਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਪਏ।

ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤਸਨਾ ਦਾਸਲਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਾਂ ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।''

ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਪੁਣੇ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਾ ਸਰੋਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਦਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 1994 ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1994 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਾ ਸਰੋਦੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।''

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰਰਸੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।''

ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤੀਅਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈ ਸੀ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

''ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2005 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਲਝਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)