ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ, ਚੌਧਰੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।"
''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।''
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Randeep sanagt pura
1.ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ।
3. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇ।
5. ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
