ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SOPA Images/getty images
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਲੇਖ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 700 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਚੱਲੋ ਦਰੂਸਤ ਆਏ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ,ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤਾਪ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਵਾਲ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਸੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਸਮਝ ਹਨ।
‘ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ’
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਗੁਆ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅਨਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਧੀਆ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ।
ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਫਰੇਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੋਚ, ਠਰਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਬਾਅ ਹੈ।
‘ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ’
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ,ਘਰ-ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ,ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਲਾਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਖੁਸੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਫ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ,ਮਾਹਰ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮਸਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਅ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਅਮਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਉਂਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਭਾਂਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਐਫਆਈਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ 190 ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਬੇਅਦਬੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਭਾਵ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਡੇਅਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਜੋ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ- ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ… ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਰਤਾ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੇਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਠਜੋੜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ , ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਐਂਟੀਨ ਕੰਬੈਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2-2 ਅੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕਦਮ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਐਨਡੀਏ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਠਜੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ:1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ , ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆਏ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ , ਚਲੋ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ।
ਅਖਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ , ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੇਟ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰਪੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਸਵਾਲ:ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖੋ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ।
ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਿਗਆਨੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਾਕਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੰਡ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਰਬਨ/ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਲਵੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੋ ਹੋ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਜਵਾਬ:ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਐਸਕੇਐਮ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਅਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੱਲੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਬਲੰਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
