ਕੋਵਿਡ 19 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ - ਬੀਬੀਸੀ ਪੜਤਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਜੁਗਲ ਆਰ ਪੁਰੋਹਿਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
22 ਸਾਲਾ ਮਾਲਤੀ ਗੰਗਵਾਰ ਅਤੇ 56 ਸਾਲਾ ਸੁਜਾਤਾ ਭਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ - ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਾਲਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?
"ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ।"
ਮਾਲਤੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ - ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸਨ - ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ।
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ।
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨਾਲ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੁਜਾਤਾ ਭਾਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਜਾਤਾ ਭਾਵੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਡਾ. ਚਿਤਾਰੰਜਨ ਭਾਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਅਰ ਨੋਜ਼ ਥ੍ਰੌਟ (ਈਐਨਟੀ) ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਜਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਜੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਤੱਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।”
“ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ।”
“ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ... ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।"
ਮਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸੁਜਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਫਰਮ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, "ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ" ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ - ਇਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 921 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1342 ਅਨੁਰੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ (421) ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ।
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ 663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
3 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ - ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1600 ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 128 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ - ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ - ਜਨਤਕ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ/ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਡਾ. ਮਧੂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਵੀਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਪਤੀ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ... ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
“ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੇਦਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ..ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਮਰੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ-ਇਲੈਕਟ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਈਵੇਟ/ਨਿਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੇਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ?”
“ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,'ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ' ਪਛਾਣ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਜਏਸ਼ ਲੇਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ," ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ(ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ 1700 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 1600 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,200 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PMO INDIA
“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?"
"ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?"
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੇ ਸੁਜਾਤਾ ਰਾਓ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਚਿਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ' ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ,ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ,ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
