You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ: RBI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ATM ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,"ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀ PPRO ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਫ਼ਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਡਾਇਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਜਵੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
