ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਮਨ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਓ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਠਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਨ- ਪੁਲਿਸ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ।

ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਗ੍ਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਪੁਰੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਖਲੇ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੁਰੀ ਦੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)