ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਸੁਝਾਅ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਲੈਂਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ, ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਅ, ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਟੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ:
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ,ਆਕਸੀਜਨ,ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ।
- ਕੋਵਿਡ-19,ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, youtube
- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦ, ਯੋਗ, ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ,ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। 19 ਮਈ,2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿਆਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ,ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਬਾਹਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
‘ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਆਖ਼ਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
