You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੇਜਿਜ਼ (JAC) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ (SC) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੇਜਿਜ਼ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। JAC ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 1600 ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, "2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੰਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।''
''ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕਿ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 382 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ?
ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫੰਡ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।"
"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ।
ਦੱਸਵੀਂ ਜਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
