ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਜੇ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?’

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੋ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

  • ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
  • ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ ਹੈ।
  • ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਦਤਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ।
  • ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ।
  • ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

  • ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੱਖ

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।

ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ।

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਰਾਜਪਥ ਵੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰਨ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ।"

ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਸਿਖਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲ਼ਈ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।

ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ' ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਤੇ ਇਕ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ" ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)