You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਸਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
- ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੰਡਪੀਠ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਪੁੱਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਵਾ, ਸਾਗਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੱਤਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ 2019 'ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।"
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰੇਵਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐੱਮਐਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਮੈਡਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖ਼ਾਸ
- ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
- ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
