ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ' - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਓ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ 'ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ'।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੂਰਬ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਕਸਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਜਲਦ ਕੱਡੋ ਹੱਲ'
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, REUTERS/Danish Siddiqui
ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਰਮ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰਾ ਜ਼ੈਨੇਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਿਓਰਲਾਜੀਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
