You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਦੇ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ
- ਲੇਖਕ, ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪਹੁੰਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਾਇ-ਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਜਤ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਵਿਓਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮੀਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ।"
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਪਟ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਪਟ ਨੂੰ 'ਇੱਕ-ਪਾਸੜ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਖੋਹੀਨੁਮਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਓੜਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਖ਼ਤਲਾਫ਼ ਰਾਇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ?
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇੰਝ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, "ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਮਾਣ ਸਕੇ।"
ਇਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰਾਇ-ਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਘਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਐਮੀਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜੇਲ੍ਹ-ਬੰਦੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਜੀਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਬਤ ਰਾਇ-ਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹਕੂਕ ਅਤੇ, ਪਹਾਨਗ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਜ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇ-ਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ 1992 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਪੰਜਾਬ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੋਲੇ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਮੀ ਰਾਇ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਲਮੀ ਰਾਇ-ਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ।
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਮਾਇਤ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇ-ਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਦਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਲੰਬੇ ਫ਼ਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੰਨਾ ਦਰਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਡਸ ਨਾਮ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਕਸਬੇ ਮੁਗਾਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਮ ਜੇ ਹੁਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਿਉਨ ਸੰਗ ਵੂਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਾਟਰਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਦਵ ਸਿੰਘ ਸੌਲੰਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਮੀਸਾਕੀ ਨਾਕਾਨੋ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਕਲੇਅ ਤੋਂ ਮਾਅਲਾ ਲਿਓਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਨਾ ਤੋਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੌਰਬਰਟ ਸਜ਼ਿਰਚ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਠਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 'ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੈਦੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1976 ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਇ-ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਦੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਦੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੀ ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਲ।
ਹਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਨਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ 1987-88 ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਰਾਬਤੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਘਾਣ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।"
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਰਪਟ 'ਇੰਡੀਆ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ' ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, "ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਲਾਪਤਾ' ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਰਿਆਸਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਬੁਝ ਅਤੇ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਕਤਲ, ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।"
ਇਸੇ ਰਪਟ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੀ ਛਾਪੀ ਰਪਟ, 'ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣੀ: ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਲਾਪਤਾ ਜੀਅ' ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਰਪਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲਾਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਪਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ।"
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਔਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਬਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਜਤ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।"
"ਅਸੀਂ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਨ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
