ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਸਣੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

28 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਨੈਲਸਾਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਕੁਹਾੜੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।ਲੈਸ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ, ਜੋ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਅਤੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।"

ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਫਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।"

ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 32 ਵਿੱਚੋਂ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਵਕੀਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਸਣੇ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ "ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ।

ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ-ਬਾਬਰੀ-ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਣਾ ਹੱਕ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਫਰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ- ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ?

ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਜਾਨਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਜ਼ਫਰ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, "ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)