ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦ? - ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵਲੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਮਨੈਸਟੀ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ ਹੈ।"

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਦਾਖ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ

ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵੈਨਬਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਐੱਲਏਸੀ ਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 1959 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਲਏਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "2003 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਏਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਐੱਲਏਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਂਗ ਵੈਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਚੀਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ 1959 ਦੀ ਐੱਲਏਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ

ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੇਨ ਪੇਨਿੰਗਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉੱਤਰੀ ਗੈਲਿਲੀ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਕਾਰਮੀਕਲ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੰਪਨੀ ਕੋਲਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ: ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ - WHO

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਜੌਹਨ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਅਨਲੌਕ 5: ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ, ਸੈਲੂਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿੰਮ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)