You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ-
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ
