ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ ਅਦਾਲਤ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾਨਵੇ- ਕੈਪਟਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਗਾਹਕ ਮਾਮਲੇ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।''

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ-

  • ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
  • ਕਿਸਾਨ ਓਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ ਅਦਾਲਤ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈ ਇਸ ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ (Essential Commodities (Amendment) Act) ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ:

  • ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
  • ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ।
  • ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਸਣੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
  • ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤੈਅ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
  • ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)