ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਹੋਇਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ:

  • ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
  • ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ।
  • ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਸਣੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
  • ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤੈਅ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
  • ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਮਐੱਸੀਪੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੇਂਸ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ 2017 ਦਾ APMC ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ?''

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UP ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੁਖਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ-ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਮਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੂਰ (ਚੰਡੀਗੜ ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ

ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਖ਼ੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ "ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)