ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੁਰ

ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਦਿਲਜੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ।''

ਇਹ ਵੀਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੱਖਿਆ, "ਮੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ , ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਹਟੇ , ਕੁਝ ਕਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਪਏ , ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ । ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ , ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉ , ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ"

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ "ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ,

ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨੋ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨੋ

ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੋਟਾ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ

ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ...

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਸ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਣ ਨੇ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੇਂਸ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)