ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੌਵਿਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਸੈਮੂਅਲ ਮਿਰਾਂਡਾ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੌਵਿਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਸੈਮੂਅਲ ਮਿਰਾਂਡਾ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਰਕੋਟਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਕਜਨ (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਦੀਪੇਸ਼ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ (ਸੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਸ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਗਿਨੀ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਇਡੰਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੌਵਿਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਮਿਰਾਂਡਾ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸੇਜ਼ ਐਕਟ, 1985 (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 20ਬੀ, 28 ਅਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 20ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ 29 'ਚ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਲ ਬੁਨਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਚਿੱਤਰ ਮੋਹੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੌਵਿਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਸੈਮੂਅਲ ਮਿਰਾਂਡਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਦੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫੀਸਦ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਉਪਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਫੀਮ-18 (ਗ), ਕੈਨਬੀਸ-20, ਕੋਕਾ-16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਫੀਮ, ਭੰਗ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਰੱਗਜ਼ ਟਰੈਫੀਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਾਰਕੋਟਿਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਤਾਪਦਨ, ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ,ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਯਾਨਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰਾਥਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਦੁਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਇੱਥ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ 1985 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਸੁਚਿੱਤਰ ਮੋਹੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੌਵਿਕ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਜੇ ਦੁਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਰੋਕਟਿਕਸ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਧਾ ਨੂੰ ਦੁਰੱਸਤ ਕਰਨਾ।

ਦੁਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 7-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਦੁਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੈਕਸ਼ਨ 5), ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਓਥੋਰਿਟੀ (ਸੈਕਸ਼ਨ 68ਡੀ) ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੈਕਸ਼ਨ 68 ਜੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਲੀਗਲ ਓਥੋਰੀਟੀਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਤਹਿਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੈਅ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਦੁਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਆਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)