You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ’ਚ 'ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਦੇਸ ਦੇ ਉਹ 4 ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਬਾਓਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਭ੍ਰਮਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 20 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ 'ਡੂਇੰਗ ਵੈੱਲ' ਯਾਨਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭ੍ਰਮਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 'ਲੌਕਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟ ਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਪ੍ਰੈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਮਾਸਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਲੇਵਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ?
ਪ੍ਰੋ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮੌਡਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ 6,30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭ੍ਰਮਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਹੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ R ਨੰਬਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ 3 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 1.3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
R ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7-10 ਦਿਨ ਤੱਕ R ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰ ਕਦੇ 0.5 ਤਾਂ ਕਦੇ 0.4 ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਵਿੱਚ R ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ R ਨੰਬਰ 0.3 ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ R ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਮੁਖਰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰੇਂਜ ਰੰਗ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸ' ਯਾਨਿ ਲਾਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭ੍ਰਮਰ ਮੁਖਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99 ਫੀਸਦ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਡਬਲਿੰਗ ਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਟੇਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੇਰਲ ਵਾਂਗ ਕਈ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ 4397 ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3047 ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 105 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ -
- ਡਬਲਿੰਗ ਰੇਟ 91 ਦਿਨ
- ਕੇਸ ਫੈਟੇਲਿਟੀ ਰੇਟ 1.8
- ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 89 ਫੀਸਦ
- R ਨੰਬਰ 0.5 ਤੋਂ 0.7 ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ
ਪ੍ਰੋ. ਮੁਖਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਕ (ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ) ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ
ਪ੍ਰੋ. ਮੁਖਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਨਟੈਕਸ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸੁਪਰਸਰੈਡਰ' ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ।
'ਸੁਪਰਸਪਰੈਡਰ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ 33 ਕਾਨਟੈਕਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ 45 ਕਾਨਟੈਕਟ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਵੀ 4200 ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ 1200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਪਰੈਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ?
ਪ੍ਰੋ. ਮੁਖਰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਪਰੈਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਪਰਸਪਰੈਡਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਇੱਕ ਹੀ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕਾਨਟੈਕਟ ਦੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰਿਹਾ।
9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਓਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੌਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਪ੍ਰੋ. ਮੁਖਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਨ।
- ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ
