ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮੁੱਲਿਆ ਲਿਓਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਮੁੱਲਿਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਯਾਨੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਮੁੱਲਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ Facebookਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈEnd of Facebook post, 1
ਪਰ ਕੀ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਕਹਿਣਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ।''
ਦਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Simranjeet Singh Mann/Facebook
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਅਤੇ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਸਿਨਮਾ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫੈਜ਼ਾਨੁਦੀਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।''
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ: ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ Facebookਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈEnd of Facebook post, 2
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਨ੍ਹੱਈਆ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੁੱਲਿਆ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ 'ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਜਾਂ 'ਟਰੰਪ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਅਮੁੱਲਿਆ ਬੰਗਲੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।''
ਵੀਡੀਓ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ Facebookਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈEnd of Facebook post, 3
ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ
ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 17 ਰਨ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅਲਿਸਾ ਹੇਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ: ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ' ਅਤੇ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਰ ਰੁਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।''
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਜਾਂ ਸ਼ੋਇਬ ਅਖ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਵਾਦ ਖ਼ਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਰੀਣਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ 1962 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਮਈ, 1953 ਨੂੰ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਰੌਨੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗੇ।''
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੀਫ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਿਰਦੁਲਾ ਮੁਖਰਜੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਯਾਹੂਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੈਸਟੈਂਟ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਮਜ਼੍ਹਬ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।''
ਜਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਆਤਮਕ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਣਸਥਾਨ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ 1922 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ।''
ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਰੰਗਰਾਜਨ ਬਨਾਮ ਪੀ. ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਏ।''
ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਨ ਰਾਏ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''1908 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
1922 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1870 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1897 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਤਿਲਕ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ''ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹਿੰਸਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ।
ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਰੇਟਰਿਕ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਦਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ।
ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਖਰਜੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਜੂਨ 1950 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪੈਕਟ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਲਕੱਤਾ ਪੈ੍ਰੱਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1950 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ (ਦੋ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ) 'ਕਰਾਸਰੋਡ' ਅਤੇ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਨੁਛੇਦ 19 (2) ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਪਵਾਦ ਸਨ- ਮਾਨਹਾਨੀ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ...
ਜੂਨ 1951 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (2) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ-ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।''
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏ।''
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਰਾਦਧ੍ਰੋਹ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ
ਵੀਡੀਓ: ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਵੀਡੀਓ: ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ Facebookਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈEnd of Facebook post, 4
