You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ – ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਅਪਰਣਾ ਦਿਵੇਦੀ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ।
ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਈ 2019 ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੋਸ਼।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ'
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਫੀ ਉਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਧਰਨਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ 'ਆਪ' ਆਪਣੇ 70 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇਗੀ।
'ਆਪ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 54.3 ਫੀਸਦ, ਭਾਜਪਾ 32.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵੋਟ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਕਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।
15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕੱਚੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਿਰਕਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਅਦ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ - ਜੇਐੱਨਯੂ, ਡੀਯੂ ਅਤ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਹੈ।
ਜਾਮੀਆ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋ:
