You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
CAA: ਜਾਮੀਆ, JNU ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
- ਲੇਖਕ, ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਸਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੂਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਮੋਦ ਕੰਠ - ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਇ
- ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲ-ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
- ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਮਝੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨੀਂ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮੋਦ ਕੰਠ ਦੀ ਰਾਇ
- ਭੀੜ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਸ਼ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
- ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
- ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਬਲ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਲ 1861 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ' ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:
