You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਕੀ ਬਹੁਮਤ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ - ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਸੀ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਵੱਲ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਸੀਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ, ਭਾਵ 30 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਂਗ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਮਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ 1998 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਗਦੰਬੀਕਾ ਪਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹੁਮਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 1994 ਦਾ ਐੱਸ ਆਰ ਬੋਮੱਈ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 212 ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਤਰਾਖੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 361 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੋਮਈ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਤਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੋਮਈ ਕੇਸ
ਐੱਸ ਆਰ ਬੋਮਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਮਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਵਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਉਹੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਏ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ -ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਜੋ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
