ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Surinder Mann/BBC
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜੈਤੋ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜੈਤੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਆਰਐਸਸੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 48,780 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 46,559 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 43,149 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Surinder Mann/BBC
''ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
"ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।''
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਕਿਉਂ
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ 'ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ' ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Surinder Mann/BBC
ਪੀਆਰਐਸਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 7448 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6324 ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 5332, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 3517, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 2530, ਮੋਗਾ 'ਚ 3687, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 3451 ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ 4455 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਕਿੱਥੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾੜੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 115 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 507 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Surinder Mann/BBC
''ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 310 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।"
"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Surinder Mann/BBC
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
''ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 4
