You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ODD - EVEN ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਇਆ - ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ 13 ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਔਡ ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਟੂ-ਵੀਲਰਜ਼ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ:
