ਭਾਰਤ ਦਾ RCEP ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀ ਝੁਕੇ'

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ RCEP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼' 'ਤੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ RCEP 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ'

ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ RCEP ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ RCEP ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀ ਝੁਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੀ ਹੈ RCEP?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੌਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ ਯਾਨਿ ਆਸ਼ੀਆਨ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਮੀਰ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਡੀਪੀ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1,300 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਰਸੀਈਪੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ RCEP ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ।

SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''2018-19 ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 184 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇਸ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼।

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਚੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਉਤਪਾਦ, ਇਸਪਾਤ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਸੀਈਪੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।

ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ

2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।

ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਘੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਉਦਯੋਗ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯਾਨਿ ਐਫਟੀਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਤੂ ਲਈ ਐਫਟੀਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ 1.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਲਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰਬੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਕੇਕ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਜੇਕਰ ਆਸਟੇਰਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ (ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

2013-14 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2017 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਸੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਸੀਅਨ ਦੇ 6 ਦੇਸਾਂ ( ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੇਅਤਨਾਮ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ 54 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਲਟ 53 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 120 MOU's 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨੀ, ਰਸਾਇਣ, ਮੱਛੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)