ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ 250 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ, ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ 'ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ' 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ: 'ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ'

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ: 'ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ'

ਧੱਕੇ-ਝਟਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਫੋਕਲ ਪੋਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਮਿੱਤਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿੱਤਲ ਮੁਤਾਬਕ, "ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ?''

ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀ ਆਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਾਇਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਟੀ ਆਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਈਲਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

250 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ

ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ 5ਵਾਂ ਮੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ 2.10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ਼ਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)