ਕੀ 'ਵੇਚੀਆਂ' ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, "ਇਹ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੀਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ?"

ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਟ ਸਕੋਰ 50-55 ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ, ਕੋਟਾ, ਉਦੈਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 212 ਸੀਟਾਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਾਲਜ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

"ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 212 ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।"

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਯਾਨੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ?

ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ, ਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਕਦਾਮਿਕ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫ਼ੀਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹਰ ਜੀਅ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ। ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦਕਿ ਡਾ. ਨਿਤੇਸ ਭਰਦਵਾਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੀਸ ਨੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ?"

ਡਾ. ਨਿਤੇਸ਼ ਭਰਦਵਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ। ਫਿਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨੀਟ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।"

"ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"

"ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਡਾ. ਨਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ।"

"ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਲਈ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।"

ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ?

ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਧਰਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਾਂਭੂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੀਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਮੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ 70-80 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 95 ਪ੍ਰਸੈਂਟਾਈਲ ਆਏ ਹਨ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?"

"ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਹੈ।"

"ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 212 ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ (200) ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਟ ਸਕੋਰ 50 ਪ੍ਰਸੈਂਟਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 212 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣਗੇ।"

ਖ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ?

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦੇਪੁਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਝਾਲਾਵਾਡ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 181 ਸੀਟਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਸੀਟਾਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖੀਵੀਆਂ ਹਨ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।"

"ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ।"

"ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?"

ਡਾ. ਕੇ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)