You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ISI ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਗਏ
- ਲੇਖਕ, ਅਭਿਜੀਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ 'ਚ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ (ਇੰਟਰਸਰਵਿਸਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ) ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਆਖ਼ਿਰ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 'ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ' ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰੁਖ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।"
ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਈਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਟਰੰਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ 'ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਐਮ ਸ਼ਨਹਾਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸਗੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਗਏ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
"ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।"
ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਉਸ ਉਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।"
ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਰੁਣ ਸਹਿਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਪੈਂਟਾਗਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅਲਹਿਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਐਫਏਟੀਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਐਫਏਟੀਐਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਈ ਵਾਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਫਏਟੀਐਫ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਰੁਣ ਸਹਿਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਸਹਿਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਇਸੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਐਫਏਟੀਐਫ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਖ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫਟ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਰੁਣ ਸਹਿਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐਏ) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੈਸ, ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਰੁਣ ਸਹਿਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਬਦਲੇ।"
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ। ਐਫਏਟੀਐਫ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਧੀ (Coalition Support Funds) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ: