ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: ‘ਰੱਜਵਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਫ਼ਾਈ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ’

ਯਮੁਨਾ ਯਾਦਵ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਯਮੁਨਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਟੀਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਯਮੁਨਾ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਰੱਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਬਸਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ -ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।''

ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲੀ ਯਮੁਨਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 'ਨਜ਼ਰ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਬੈਂਕ' ਸਮਝ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਸਾਸ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯਮੁਨਾ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਮਰਦ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਝਾੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।''

''ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਸਾਰ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਭੀੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੁਹੱਲੇ'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ।

'5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ'

ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।''

''ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।''

ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਏ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ।

ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ।''

''ਹੁਣ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਡਰੂਮ। 24 ਘੰਟੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ।''

ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਮੇਰੀ ਰੇੜ੍ਹੀ ਹੀ ਚੁੱਕਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।''

ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,''ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੰਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ।”

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।''

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਭਰਤ ਯਾਦਵ ਤੇ ਰਾਮ ਸੋਭਿਤ ਯਾਦਵ 1994 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਭਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਰਤ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਜਵਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਸਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ।''

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲ

ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ।

''ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣਗੇ।''

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਸੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂ।''

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ''ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

“ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ-ਅੱਧੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।''

ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ' ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਸਿਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਡਾ. ਐਮਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।

1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.18 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''37 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

“ਬਾਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਲ ਵੇਚਣ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਢਾਬੇ ਚਲਾਉਣ, ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।''

ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)