You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ - ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੇਠੀ 'ਚ 33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ 28.6 ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 'ਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।
ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਐਮਐਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਥੇਨੀ 'ਚ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪਨੀਰਸੈਲਵਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਰੀਆਰ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਈਵੀਕੇਐਸ ਐਲਾਨਗੋਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚਮਾਰਾਜਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰੁਵ ਨਰਾਇਣ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰੰਪਰਾ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਏਸੀਨਾ ਹਿਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1978 'ਚ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ਦਾ ਅਤੇ 1980 'ਚ ਮੈਦਾਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਲਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਡੇਲੀ ਥਾਂਤੀ' 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਧੀ ਸੀ ਜੋ 41 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਦੇ 64 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਪਰ 2019 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੇਚ ਵੀ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਹੁਣ ਓਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਐ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।"
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਾਇਨਾਡ ਗਏ?
- ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਭਾਜਪਾ?
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦਮ
ਵੈਸੇ ਅੰਕੜੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਦਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 112 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 67 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 60 ਫੀਸਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 19 ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ।
- ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਗਜਾ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬੈਕ ਮੋਦੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਟਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਕੇਵਲ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦ ਕਿ ਆਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 70 ਫੀਸਦ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1976 ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਜਾਇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਦਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 1976 ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫੰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਚੀਟਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ।"
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਐਨਈਈਟੀ, ਜਲੀਕੱਟੂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਾਈਟ, ਕੇਰਲ 'ਚ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਂਡਵੀ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਨੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਂਟੀ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਇਰੇ ਗੌੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਵਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕੰਨੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 120 ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਘਟ ਕੇ 80 ਫੀਸਦ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਰੋਦੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਕਾਲੇ ਬੈਲੂਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ।
ਖ਼ੈਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 'ਨਿਊਨਤਮ ਆਇ' ਅਤੇ 'ਸੰਕਲਪਿਤ ਭਾਰਤ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਊਟਲੁਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।)
