You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ -1 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ - ਰਿਐਲੀਟੀ ਚੈੱਕ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ -2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ?
ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ 43 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰਾਖਾ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੁਆਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਂ 2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਿਆ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ "ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ "2025 ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ" ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 2017 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ:
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2012, ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗ-ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017-18 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਹਾਲੇ ਆਉਣੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਜਵਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਜਾਲਾ ਕੀਤਾ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਪੜ੍ਹੋ:
ਘਰੋ-ਘਰ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਸਕੇ?
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੱਜ 90% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 % ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਪਖਾਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਖਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ:
ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.3 ਅਰਬ ਪੌਂਡ (3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ 1,568 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਇੱਕ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ:
ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ:
ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
