You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ : ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
ਦਾਅਵੇ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੜ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ.) ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਭਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਲਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਰੋਸਿਨ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਥੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ" ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ?
ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਲੰਜਰ ਦੀ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6.4 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2019 ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 466 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 820 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੜ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਵੁੱਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
"20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।"
ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਏ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦ ਹਨ ਜਿਸਕਾਰਨ ਲੋਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਪਤ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੀਆਰਆਈਐਸਆਈਐੱਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
