You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ 72000 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿੰਨੀ ਅਮਲੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਲਾਨ 'ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲਯੋਗ' ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੁਭਾਊ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ 52 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ।
ਫ਼ਰੈਂਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਥੌਮਸ ਪੀਕੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਥੌਮਸ ਪੀਕੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਥੌਮਸ ਪੀਕੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯਤਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੇਂਦਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।"
ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2017 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੂਬੀਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੀਮਤ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਅਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਆਮਦਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।
ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ਼ ਦੀ ਰਾਏ
ਆਰਥਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੂਡ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੇ 5 ਫੀਸਦ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।'
'ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ'।
ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ, ਖਾਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਮਲੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤਿਆ ਅਮਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
